ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕ, ਸੀਵਰੇਜ, ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 69ਵੇਂ ਜਾਂ 80ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਸਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਬਣਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।"
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, GPA (ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 1976, 1969, ਜਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ।